जबलपुर । मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका के जरिये आरोप लगाया गया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (नीट) में भी व्यापमं जैसे बड़े घोटाले की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
लिहाजा, उच्च स्तरीय जांच के दिशा-निर्देश आवश्यक हैं। न्यायमूर्ति शील नागू व जस्टिस आनंद पाठक की युगलपीठ ने याचिका पर राज्य शासन, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमइ) व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
याचिकाकर्ता सिरोंज, विदिशा निवासी आसिम अहमद खान की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता नीट-2020 में बैठा। उसने पूर्ण मनोयोग से तैयारी की थी और बेहतर तरीके से परीक्षा दी।
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